पटना: बिहार सरकार ने एससी-एसटी अभियर्थियों को ले एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आने वाले अभ्यर्थी अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) के प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 50 हजार और 1 लाख रुपये क्रमशः दिए जाएंगे। यह प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जायेगी, ताकि इन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में किसी तरह की आर्थिक बाधा का सामना नहीं करना पड़े। इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
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कैबिनेट की बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में रह रहे छात्रों को 15 किलो गेहूं और चावल प्रति महीने (नौ किलो चावल और छह किलो गेहूं) राज्य सरकार की ओर से मुफ्त दिया जाएगा। बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि छात्रावास में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को हर महीने 1000 रुपये की राशि भी दी जाएगी। बताते चले कि पूरे राज्य भर में 111 एससी-एसटी छात्रावासों के अलावा बीसी-ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रावास की संख्या 66 है। इन सभी में 12 हजार से ज्यादा छात्र रहते हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट के अन्य फैसलों में राजगीर मलमास मेला को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। साथ ही पूर्णिया में 63.29 करोड़ से स्थापित फ्रोजेन सीमेन बैंक को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 577 इंजीनियरों के पदों का सृजन भी किया गया है।
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बैठक में पुलिस विभाग को लेकर भी फैसला लिया गया। बैठक में यह फैसला लिया गया कि पुलिस विभाग के विशेष शाखा को मजबूत करने के लिए 437 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इनमें अपर पुलिस अधीक्षक के 12, उपाधीक्षक 22, दरोगा 129, सिपाही 25, चालक 16, सिपाही (जो कंप्यूटर जानते हों) 146, अवर निरीक्षक (जो कंप्यूटर जानते हों) 10 शामिल हैं।